पीजी चिकित्सकको भत्ता रोक्ने चेतावनी, सिट वृद्धिलाई लिएर निजी मेडिकल कलेजसँग विवाद

२८ साउन, काठमाडौं । निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले एमबीबीएस र बीडीएसको सिट संख्या नबढाएको भन्दै आवासीय चिकित्सक (पीजी) लाई दिइँदै आएको निर्वाह भत्ता रोक्ने चेतावनी दिएका छन्। उनीहरूले सिट र शुल्क पुनरावलोकन नभएसम्म सरकारीसरह भत्ता दिन नसक्ने बताएका छन्।
आवासीय चिकित्सकहरूले भने आफ्नो भत्ता सिट वृद्धिसँग जोडेर सौदाबाजी गर्न नहुने बताएका छन्। भत्ता रोकिए पेनडाउनसहित आन्दोलन गर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन्।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी आठौँ तहका चिकित्सकसरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। त्यसअनुसार मासिक करिब ४८ हजार ७ सय रुपैयाँ भत्ता तोकिएको थियो।
यसअघि निजी मेडिकल कलेजको एमबीबीएस सिट १०० बाट १३० र बीडीएस सिट ५० बाट ६० पुर्‍याउने निर्णय भएको थियो। तर, डा. गोविन्द केसीसँग सरकारको सातबुँदे सहमतिपछि तत्कालका लागि निजी शिक्षण संस्थाको सिट वृद्धि रोकिएको छ।
चिकित्सा क्षेत्रका जानकारहरूले पीजी चिकित्सकको पारिश्रमिक र एमबीबीएस/बीडीएस सिट निर्धारण अलग विषय भएकाले एउटालाई अर्को विषयसँग जोडेर दबाब दिन नहुने बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार सिट निर्धारण पूर्वाधार, जनशक्ति, अस्पतालमा बिरामीको चाप र शिक्षाको गुणस्तरका आधारमा हुनुपर्छ।