सन्दर्भ टुडे 
काठमाडौ -कानुन मन्त्रालयले संघीय संसद् सचिवालयसम्बन्धी ऐन संशोधन विधेयक, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन संशोधन विधेयक, निःशुल्क कानुनी सहायता र कानुनमन्त्रीले नै पहिलो निर्णयको रूपमा गरेको बलात्कारसम्बन्धी मुद्दालाई फास्ट ट्र्याकमा सुनुवाइ गर्नका लागि संशोधन गर्नुपर्नेलगायतका विधेयक मस्यौदा गरिरहेको छ ।
संवैधानिक परिषद्, सार्वजनिक खरिद र संघीय निजामतीसम्बन्धी विधेयकलाई पनि सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । यी तीन विधेयक भने तत्काल अघि बढाउन सम्भव भए अध्यादेश ल्याउने सरकारको तयारी छ । सरकारले अध्यादेशकै रूपमा ल्याए पनि त्यसपछिको पहिलो संसद् बैठकमा प्रतिस्थापन विधेयक पेस गर्नुपर्ने भएकाले मस्यौदा तयार पारिँदै छ ।
सरकारका एक मन्त्रीका अनुसार पहिलो चरणमा ४०–४५ विधेयक पेस गर्ने योजना छ । दोस्रो चरणमा यसअघि संसद्बाट पास हुन नसकेका विधेयक पेस गर्ने तयारी छ । ‘तेस्रो चरणमा सरकारलाई काम गर्न बाधा गर्ने विधेयकहरूलाई खारेज गर्नेदेखि नयाँ निर्माण र संविधानमा संघीय कानुनअनुसार हुने भनी तोकिएका कानुनहरू निर्माण अघि बढाउने योजना छ,’ ती मन्त्रीले भने ।
सरकारले अध्यादेशकै रूपमा ल्याए पनि त्यसपछिको पहिलो संसद् बैठकमा प्रतिस्थापन विधेयक पेस गर्नुपर्ने भएकाले मस्यौदा तयार पारिँदै छ ।अघिल्लो प्रतिनिधिसभा विघटनपछि निष्क्रिय बनेका विधेयकलाई समेत नयाँ प्रक्रियाबाट अघि बढाउने सरकारको तयारी छ । विगतमा निष्क्रिय विधेयक अगाडि बढाउन पुनः विधेयक तर्जुमा गर्न मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । सरकारले निष्क्रिय विधेयक सम्बन्धित मन्त्रालयले सिधै मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्न सक्ने निर्णय गरेको छ । तर विधेयक मन्त्रिपरिषद् लैजानु अगाडि मन्त्रालय भित्रको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने र मस्यौदा सार्वजनिक गरेर कम्तीमा सात दिनमा जनताको राय लिनुपर्ने प्रावधान छ ।
