सन्दर्भ टुडे 
काठमाडौं ,जेठ ३१ । महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री सुरेन्द्रराज आचार्यले, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको मानव अधिकार सुनिश्चितताका लागि कानूनी सुधारको आवश्यकता परे तत्काल संशोधन गर्न पछि नहट्ने स्पस्ट पारेका छन् ।
बुधवार काठमाडौंमा आयोजित अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारमा राष्ट्रिय संवाद कार्यक्रममा मन्त्री आचार्यले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको मानव अधिकार सुनिश्चितताको लागि कानूनी रुपमै व्यवस्था गरिएको र सो कानून संशोधनको आवश्यकता महसुुुस भए त्यसलाई परिवर्तन गर्न आफू पछि नहट्ने बताए ।
उनले भने ‘हाल अपाङगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकार सम्बन्धि ऐन २०७४ र नियमावलि २०७६ को व्यवस्था गरी अधिकार सुनिश्चिततामा उल्लेखनीय सुधार गरेको छ । म यी कानूनहरु सुधार गर्ने आवश्यकता महशुुस भएमा कानून सुधार गर्ने प्रतिवद्धता गर्छु ।’
उनले सामान्य नागरिकको तुलनामा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु जेखिमपूर्ण अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरुमा हुने भेदभाव हटाउन बजेटमार्फत रणनीति,कार्यनिती र कार्यक्रम तर्जुमा गरेको तथा कानूनी व्यवस्थालाई कार्यान्यवन गर्न, गराउन मन्त्रालय प्रतिवद्ध रहेको उल्लेख गरे ।
त्यस्तै उनले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको क्षेत्रमा ग्रैह्र सरकारी निकायले सरकार नपुगेको र सरकारले नदेखेको स्थानमा पुगेर रचनात्मक र महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै गैह्र सरकारी संघ संस्थाको प्रसंशा गरे ।
कार्यक्रममा, मन्त्रालयका सचिव सुमन राज अर्यालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सन्दर्भमा सामाजिक आर्थिक शसक्तिकरणका लागि दार्शनिक सोधपुछ गर्नुपर्ने आवश्यकता अहिलेको महत्वपूर्ण विषय रहेको बतएका छन् ।
‘यो विषयमा फिलोसोफिकल इन्क्वाइरी अब महत्वपूर्ण भयो । सामाजिक आर्थिक शसक्तिकण,सहज र सम्मानपूर्ण मर्यादित जिवनयापनका लागि सममायिक न्याय,समानता र समता,व्यक्तिगत र सामाजिक सबै विषयवस्तुहरुको फिलोसोफिकल इन्क्वाइरी आवश्यक छ ।’
उनले कोभिडको समयमा धेरै प्रभावित र मर्नेको संख्यामा पनि शारीरिक रुपमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरु परेको उदाहरण दिदै उनीहरुको लागि सार्वजनिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पोलेसी लेभलमा छलफल गर्नुपर्ने बताए । मन्त्रालयले असक्तता भएका व्यक्तिहरुका लागि भौतिक सहयोग गर्न प्रोडक्सन हाउस,पुनस्थापना केन्द्र लगायतका कुरामा सहयोग गर्दै आएको र सरकारले अपाङ्गता ग्रामको व्यवस्था गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेको जिकिर गरे ।
