सन्दर्भ टुडे 
काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङदेम्बेले कानूनी राज्यको उपहास गर्दै आफ्नो शक्ति र संवैधानिक सीमा बिर्सिएको वर्तमान सरकार असफल भएको दावी गरेका छन् ।
आजको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै आङदेम्बेले तीन वटा उदाहरण पेश गर्दै सरकार असफल भएको जिकिर गरेका हुन्।
मध्यरातमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशको पक्राउ, अर्थतन्त्रमा देखिएको निराशाजनक अवस्था र विपद् व्यवस्थापनमा सरकारको चरम असफलताले सरकार पनि असफल भएको पुष्टि हुने उनको भनाई थियो ।
उनले कुनै ठोस आधार र कानूनी प्रक्रियाबिनै पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई पक्राउ गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको उपहास भएको बताए।
उनले भने–‘राज्यले विधिको शासनलाई बिर्सेर शक्तिको तुजुक देखाउन मिल्दैन। सरकारले यस घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी संसदलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ, यो सरकारको संवैधानिक दायित्व हो ।’
सरकारले असोज १० गते राति पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई पक्राउ गरेको थियो। चौतर्फी आलोचना भएपछि अर्को दिन रिहा गरेको थियो।
अर्थतन्त्रको विषयमा सरकारको आलोचना गर्दै उनले लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुको साटो निजी क्षेत्रलाई तर्साउने र अपराधीकै व्यवहार गर्ने प्रवृत्तिले देशको विकास ठप्प भएको जिकिर गरे। महँगी र कालोबजारीले नागरिकको जीवन कष्टकर बनेको उल्लेख गर्दै उनले चाडबाडको समयमा सरकारको उदासीनताले जनतामा थप निराशा पैदा गरेको बताए।
उनले भने–‘विश्व बैंकले नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा सिमित रहने प्रक्षेपण गरिरहँदा सरकार भाषणमा मात्र सीमित छ। पूँजी निर्माण हुन नसक्दा रोजगारी सिर्जना रोकिएको छ, जसको प्रत्यक्ष असर आम नागरिकको भान्सासम्म परेको छ ।’
विपद् व्यवस्थापनमा देखिएको सरकारी कमजोरीप्रति उनले असन्तुष्टि जनाए। आङदेम्बेले भने–‘विपत्ति आउँदा नीति होइन, सरकारको उपस्थिति खोजिन्छ तर प्रभावित क्षेत्रमा सरकार हराएको महसूस भइरहेको छ । रसुवा वा बाढी प्रभावित अन्य क्षेत्रमा सरकारको कार्यक्षमता कमजोर देखिएको छ।’
उनले शिलान्यास गर्ने सरकारभन्दा पनि समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने सरकार अहिलेको आवश्यकता भएको बताए। पूर्वाधार निर्माणमा देखिएको ढिलासुस्ती र बेथितिविरुद्ध तत्काल सुधार गर्न उनको माग थियो ।
संसदीय दलका नेता आङ्देम्बेले बलियो सरकार पनि किन कमजोर शासन गरिरहेको छ ? भन्दै प्रश्न गरे।
बैठकमा बोल्दै उनले भने–‘हामीले परिवर्तन खोजेका हौँ, कुनै व्यक्तिको अहङ्कार खोजेका होइनौं । हामीले स्थिरता खोजेका हौँ तर स्थापित विधि र परम्पराको संस्थागत उल्लङ्घन र राजकीय व्यवहारमा असन्तुलन होइन । र, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय हामीले सुशासनको सरकार खोजेका हौँ, नेतृत्वको काँचो लहड र हुकुमी दम्भ होइन । शासन कुनै सिद्धान्त र विधिबाट निर्देशित देखिएको छैन । नेतृत्वको इच्छाको शासन हाम्रो चाहना पनि होइन ।’
नेपाली जनताबाट ५ वर्ष अकण्टक शासन चलाउन म्यान्डेट प्राप्त सरकार झिनामसिना मुद्दाहरूमा दिनदिनै अल्झिँदै जाने हो भने नेपाल र नेपालीको विकास र अग्रगमनको सपना फगत मृगतृष्णा हुने देखिएको बताए।
‘सरकारसँग रहेको बहुमतको शक्तिलाई आम नेपालीको जीवन उकास्न, मुलुकलाई समृद्धिपथमा अघि बढाउने दिशातर्फ शासकीय कौशलताको सर्वथा अभाव किन देखिएको छ ? यही नै आजको मूल प्रश्न हो ।’–उनले थप भने ।
ठूलो शासकीय परिवर्तनको आशा राखेका नागरिकका लागि यो ६ महिना उत्साहजनकभन्दा पनि ‘सङ्क्रमणकालीन अवस्थाकै निरन्तरता’ र ‘जनजीवन कठिन’ नै रहेको तथा शासन अनुभवहीन र ‘भूलचुक लिने–दिने’ अवस्थामा सञ्चालन भइरहेको अनुभूत गरेको बताए।
उनले भने–‘धरातलीय यथार्थ ज्ञात छ तर सरकारले आफैँले समीक्षा गरिसकेको हुँदा थप केही भनिरहन परेन । नेपाललाई अब अर्को राजनीतिक परिवर्तनको नाममा अर्को अस्थिरता होइन, परिवर्तनलाई परिणाममा बदल्ने सक्षम शासन चाहिएको छ । लोकप्रियतावाद होइन, संवाद चाहिएको छ । एकाधिकार र अधिनायकवाद होइन, सहकार्य चाहिएको छ ।’
