सन्दर्भ टुडे 
अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेदविरुद्ध संघर्षको एउटा महत्वपूर्ण इतिहास हो– मार्च २१
काला र गोराबीचको विभेद अन्त्य गर्ने दिनका रूपमा स्थापित भएको यो दिवसले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भैरहेको वा रहेका सबै उत्पीडित जातिलाई मुक्तिका लागि लड्न प्रेरणा दिन्छ। नेपालमा पनि जातीय विभेद र छुवाछूत झेल्न विवश विशेषगरि दलित समुदय लगायत उत्पीडित समुदायले हरेक वर्ष यो दिवस विविध कार्यक्रम गरेर मनाउने गरेको पाईन्छ ।
सन् १९६० मा दक्षिण अफ्रिकाको सार्पभिल्लेमा रंगभेदविरुद्ध शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्ने क्रममा प्रहरीबाट ६९ जना निहत्था अधिकारकर्मीहरु मारिए। त्यही दुःखद दिन स्मरण गर्दै राष्ट्रसंघले सन् १९६६ देखि हरेक वर्ष मार्च २१ लाई सबै प्रकारका जातीय विभेद अन्त्य गर्ने उद्देश्यले अन्तर्राष्ट्रिय रंगभेद उन्मूलन दिवस का रूपमा मनाउने घोषणा गरेको हो।
यही शान्तिपूर्ण संघर्षले दक्षिण अफ्रिकामा रंगभेद र उत्पीडनलाई टेवा दिइरहेको अपार्थिड प्रणालीलाई धराशायी बनाइदियो र विश्वका धेरै देशमा जातिवादी कानुन र व्यवहार खारेज गर्न सन्देश दियो। विश्वभर जातीय विभेद/अन्याय अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेदविरुद्धको अभिसन्धि–१९६५ लागू गरियो। जसको नारा हो– ‘सबै मानिस स्वतन्त्र जन्मिन्छन् र उनीहरूको अधिकार तथा सम्मान समान हुन्छ।’
दक्षिण एसियाका मानिस चार हजार वर्ष देखि जातीय विभेद भोग्न बाध्य छन् नेपालमा मात्रै हेर्न हो भनेपनि ६० लाख भन्दा बढि दलित जनता अछूतको अपमानित जीवन जिउन विवश छन्। त्यसो त मुलुकमा ७० वर्ष पहिल्यै प्रजातन्त्र आएको थियो। तर जात–व्यवस्थाको जग हाल्ने १९१० को मुलुकी ऐन आंशिक संशोधन गर्न मात्र अरू १३ वर्ष कुर्नुप¥यो। छुट्टै जातीय भेदभाव , छुवाछूत कसुर र सजाय ऐनका लागि ६१ वर्ष पर्खनुप¥यो। कुनै पनि निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनै प्रकारका छुवाछूत वा भेदभाव नगरिने तथा दलितको हकसम्बन्धी व्यवस्था मौलिक हकमै लेखाउन नेपालको संविधान–२०७२ सम्म आइपुग्नुपर्यो।
दलित माथीको दमनको निरन्तरता कायमै छ यसको घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने १० वर्षे सशस्त्र जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनको रापतापमा बनेको पहिलो गणतान्त्रिक सरकारले २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा ग¥यो। बितेका १३ वर्षमा रुकुम हत्याकाण्ड जस्तो जघन्य घटनालाई ओझेलमा राखेर हेर्दा पनि जातीय विभेदकै कारण १७ जना दलितको हत्या भइसकेको छ। बाहुन जातकी किशोरीसँग प्रेम गरेकै कारण काभ्रेका अजित मिजारको हत्या भयो। न्याय नपाएसम्म सदगद् नगर्ने परिवारको अडानका कारण उनको शव अहिलेसम्म त्रिवि शिक्षण अस्पतालमा अलपत्र छ।
कालिकोटकी जनप्रतिनिधि मना सार्कीको पनि जातकै कारण ज्यान लिइयो। कहिले चुलो त कहिले धारो छोएकै निहुँमा दलितको हत्या नै गर्नेसम्मका जघन्य अपराधका शृंखला जारी छन्। बझाङ, जयपृथ्वी नगरपालिका का मञ्जन विकको कथित उपल्लो जातकी रामदेवी सिंहसँग प्रेम–सम्बन्ध भएको थाहा पाएपछि विभत्स ढंगले हत्या भएको थियो। तर नेपाली मिडियाका आँखामा समेत यस्तो गम्भीर घटनाहरुले खासै ठाँउ पाएनन् ।
दलित महिला-बालिका बलात्कारको स्थिति झन् डरलाग्दो रुपमा अगाडि बढेको छ। बिभिन्न अध्ययनहरुलाई हेर्न हो भनेनी धनुषाकी ९ वर्षीया रेश्मा भनिने दितिया रसाइली, पोखराकी ९ वर्षीया श्रेया सुनार, कैलालीकी १९ वर्षीया माया विक, सर्लाहीकी १५ वर्षीया सम्झाकुमारी मुसहर, मोरङकी ११ वर्षीया गुडिया भनिने रूपमती दास, हुदै सेलाउन नपाएको १८ महिने दलित नाबालिकाको बलात्कार पछि हत्याको घटना जिवित छ। दलित महिला बलात्कारका घटनामा करिव ८० प्रतिशत हत्या समेत भएको छ।
सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको सुन्दरत्रिपुरा गाउँपालिका–५ मा वडा कार्यालयले धार्मिक कलश–यात्रा आयोजना गरेको स्थानमा दलित भएकै कारण जनप्रतिनिधि समेत रहेका अन्जु कपाली र बालकुमारी गदाललाई कलश–यात्रमा सामेल गराइएन। केन्द्रीय राजधानी काठमाडौंमै दीपा नेपाली , करुणा विश्वकर्मा, रुपा सुनार र अन्य केहि दलित समुदायको ब्यक्तिले जातकै कारण कोठा भाडामा नपाएका घटना ताजा छ । जातकै कारण गलकोट नगरपालीकामा ज्यान गुमाएका राजन सुनार र मिरा परियारको घटना होस वा दलित भएकै कारण दहि चोरेको आरोपमा रामेछापको मन्थलीमा १२ वर्षिया दलित बालिकाले २१ घण्टा लामो समयसम्म थाममा बाढिनु परेको पिडा होस् दलित माथीको विभेद झन चरणबद्ध
रुपमा अगाडि बढेको देखिन्छ ।
तसर्थ अब गहिरो समिक्षा गर्ने समय आएको म कल्पिन्छु सायद आजसम्मको बहस र संघर्ष बर्तमान ब्यबस्ताको निमिक्त प्रयाप्त भएन ,दलित संघर्षको संकट चुलिदै गएको छ दलितसँग सम्बन्धित संघसंस्था, अधिकर्मीहरूको अगुवाइमा हुने प्रदर्शनहरुले निश्चित आकार लिएको देखिदैन बरु विस्तारै सुस्ताएको आभाष हुन थालेको छ, मुलधारका मिडियाहरुले खासै चासो दिएको देखिदैन अब २१मार्च अर्थात अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेदविरुद्धको यो दिवश मनाउदै गर्दा यो कति प्रभावकारि छ ? दलित आन्दोलन सहीँ मार्गमा ठिक बिचार सहित गएको छ वा छैन ? भनेर गहिरो समिक्षा गर्न आवश्यक छ।
प्रहरी, प्रशासन, सरकारी वकिलको कार्यालय, न्यायालय जताततै कथित उपल्लो जातिकै वर्चस्व छ। जसले जात- व्यवस्थामा आधारित समाज व्यवस्थामा न्याय पनि जातीय नै हुने सिद्धान्तलाई जोड दिन्छ। अर्थात् शिखरमा बाहुन, फेंदमा दलित।
सत्ताधारी दलका दलित अगुवाहरु दलित मुक्तिको संघर्ष गन्तव्यमा पुगेको निष्कर्षमा देखिन्छन्। उनीहरू अब समृद्धिको बाटोमा अघि बढ्न आकाशबाट शक्ति बर्सिने आसमा छन्। सत्ताबाहिरका दल एउटा घटना विशेष विज्ञप्ति जारी गर्न सम्म आट गर्दैन,दलित नागरिक समाजका व्यक्तिहरु अलमल र अन्योलमा देखिन्छन् । यी सबै परिस्थितिले अहिले दलित संघर्ष संकटमा रहेको संकेत गर्दछ।
कम्युनिस्ट दर्शन, सिद्धान्त र व्यवहार अनुसार जात–व्यवस्थाजस्तो पुरातन परिपाटी अवश्य शोभनीय होइन। नेपालकै इतिहासमा राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशमशेरले सतीप्रथा उन्मूलन गरेका छन्। यसैगरी वर्तमान सरकारले सती प्रथाजत्तिकै क्रूर र अमानवीय जात–व्यवस्था उन्मूलन गर्ने हिम्मत गर्न सक्ला ?
जात–व्यवस्था विरुद्ध वर्तमान सरकार मौन छ, जातीय विभेद गर्ने हरु खुलेयाम आफुलाई सिंह सम्झेर हिडेका छन, अन्तरजातीय विवाह गर्ने जोडीहरु अझै शुरक्षित मससुस गर्ने वातावरण छैन, राज्यका समग्र संरचनाभित्र बस्ने सबै मानिस समान भएको प्रत्याभूति कहिले गर्न पाउने ? अनी कसरि खुशि साथ मनाउन सक्छ मेरो पुस्ताले मार्च २१ लाई ? मार्च २१ मनाउनुको सार्थकता के केहि थान मान्छे सडकमा नारा लाउदैमा चर्को आवाजमा भाषण गर्दैका पुरा हुन सक्छ ?अब यो प्रविधि पुरानो भयो भन्ने लाग्दैन ? समिक्षा गरौ संघर्ष गरौ र २१ मार्चको सार्थकता खोजौ ।
